प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ बमोजिम उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित उद्योग तथा लगानी प्रवद्र्धन समितिको आज २०८० असोज २३ गते मन्त्रालयमा बसेको बैठकले विविध निर्णयहरु गरेको छ । निर्णयपश्चात दुईवर्ष देखि सहमतिका लागि कुरेका उद्योगीहरुले अब राहतको साँस फेर्न पाउने भएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ बागमती प्रदेशका कार्यकारी निर्देशक विवेक मानन्धरले बैठकमा उद्योगी व्यवसायीहरुले सहमतिका लागि मात्र लामो समयसम्म कुर्न नपर्ने उपाय सुझाएका थिए । ऐनमा अधिकार प्रत्यायोजनको व्यवस्था भएकोले समितिले अब उप्रान्त ५० लाख सम्मका उद्योग व्यवसायको सहमति लिन मन्त्रालयका सचिवलाई नै उक्त अधिकार प्रत्यायोजन गरी उद्योगी व्यवसायीहरुलाई राहत प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । ५० लाखभन्दा माथिका उद्योग व्यवसायको हकमा ऐन बमोजिम निवेदन प्राप्त भएको १५ दिनभित्र समितिको बैठक बसी निर्णय दिने पनि निर्णय गरिएको छ । बैठकमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिवज्यूहरु, विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरुको उपस्थिति रहेको थियो । चुरोट, खैनी, सुर्तीजन्य वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योग, मदिरा उत्पादन गर्ने उद्योग, ढुंगा गिट्टी, बालुवा उत्खनन, प्रशोधन गर्ने मझौला तथा ठूला उद्योग, रेडियो सञ्चार उपकरण उत्पादन गर्ने उद्योग, चुनढुंगा, मार्बल, ग्रेनाईट, खरिढुंगा, ईट्टा, टायल, स्लेट, ब्लक, ब्लक टायल, ह्युम पाईप, बहुमूल्य खनिज उत्खनन, पेट्रोलियम पदार्थ उत्खनन जस्ता उद्योगहरु संचालन गर्नुपूर्व उद्योग तथा लगानी प्रवद्र्धन समितिको सहमति लिनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था रही आएको छ ।