नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ बागमती प्रदेशले बजेटको पूर्व सन्ध्यामा अर्थ तथा विकास समितिले आयोजना गरेको पूर्व बजेट छलफल कार्यक्रममा आफ्नो तर्फबाट सुझावहरु पेश गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षकालागि अर्थ तथा विकास समितिले विभिन्न मन्त्रालय, स्थानीय निकाय, निजी क्षेत्र र स्वास्थ्यसंग सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरुसंग राय सुझाव संकलन गर्ने क्रममा राखिएको छलफल कार्यक्रममा नेपाल उदोग वाणिज्य महासंघ बागमती प्रदेशले लिखित राय सुझाव पेश गरेको हो । 
औद्योगिक ग्रामहरु सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणा अनुसार संचालन गरिनुपर्ने, करका दर भन्दा पनि दायरा बढाईनुपर्ने, महिला उद्यमीहरुद्वारा संचालित उद्योग व्यवसायलाई थप छुटको व्यवस्था हुनुपर्ने, आन्तरिक राजस्व र प्रदेश आर्थिक मामिलाबाट आउने प्याकेज एकसाथ आउनुपर्ने, विद्युतीय सवारी साधनमा करछुट, लामो समयदेखि नविकरण हुन नसकेका सवारी साधनहरुलाई प्याकेज, कर तिर्ने प्रकृया डिजिटल प्रविधिमैत्री एवम् पारदर्शी हुनुपर्ने, उर्जा क्षेत्रको विकासमा निजी क्षेत्रलाई थप सहुलियत प्रदान गरिनुपर्ने, एकद्वार प्रणाली लागू गरिनुपर्ने, एउटा स्थानीय तहमा उत्पादित बस्तु अर्को स्थानीय तहमा पठाउँदा लाग्दै आएको निकासी कर, कवाडी करहरु खारेज हुनुपर्ने, ई–कमर्स प्लेटफर्मलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्ने, नेपाली कृषि उत्पादन र पिउने पानी खाडी मुलुकहरुमा सहज निकासीको व्यवस्था गरिनुपर्ने, उद्योग संचालनका लागि जग्गा खरिद गर्दा राजश्व सहुलियत पाउनुपर्ने, ढलेपडेका रुखहरुलाई प्रयोग गर्ने नीति ल्याईनुपर्ने, खानीजन्य पदार्थको उचित अनुगमनसहितको उत्खनन गरिनुपर्ने, हस्तकला उद्योगहरुले निर्यात गर्दाका झण्झटिला प्रावधानहरु हटाईनुपर्ने जस्ता सुझावहरु पेश गरिएका थिए । लिखित सुझाव नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको तर्फबाट कार्यकारिणी सदस्य उत्तमशर्मा ढकालज्यूले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री माननीय प्रभात तामाङ्गज्यूलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो भने छलफल कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ बागमती प्रदेशका कार्यकारी निर्देशक विवेक मानन्धरज्यूको पनि उपस्थिति रहेको थियो ।